Rajasthan minimum income guarantee bill: राजस्थान सरकार प्रदेश के लोगों के हित के लिए विभिन्न प्रकार के फैसले ले रही है। राजस्थान सरकार राज्य के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
इस आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर राज्य सरकार राज्य के 18 वर्ष अधिक आयु के नागरिकों को अगर रोजगार नहीं दे पाती है तो उन्हें रोजगार के बदले भता दिया जाएगा।
इस विधेयक के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस विधेयक के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार देने गारंटी दी जाएगी। अगर राज्य सरकार 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं दे पाते हैं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल क्या है ?
Rajasthan minimum income guarantee bill: राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किया जा चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के नागरिकों, ग्रहणीयों और मजदूरों को आर्थिक रूप से संभल बनाने तथा इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को सदन में पेश किया गया है।
प्रदेश के न्यूनतम 18 वर्ष की आयु वाले लोग इस कानून के दायरे में शामिल होंगे। न्यूनतम आय गारंटी बिल राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, वृद्धावस्था विशेष योग्यजन, एकल महिला के पात्र वर्गों के लिए होगी।
इस कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को रोजगार दिए जाने का प्रावधान किया गया है। 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं देने पर रोजगार भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
15 दिन में रोजगार नहीं मिला तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता:Rajasthan minimum income guarantee bill 2023
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 को सदन में पारित किया जा चुका है। इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार रहेगा।
इस बिल के द्वारा व्यक्ति के आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगर सरकार रोजगार देने में विफल रहती है तो उसे 15 दिन के बाद बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल के लिए सलाहकार बोर्ड का होगा गठन
आपको बता दें कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी बिल 2023 के तहत लोगों को पूर्ण अधिकार मिले और बनाए गए कानून/बिल की मॉनिटरिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे।
Rajasthan minimum income guarantee bill 2023 overview/सारांश
इस पोस्ट में हमने आपको Rajasthan minimum income guarantee bill 2023 के बारे में विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। सरकार के इस शानदार बिल से 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी युवाओं को फायदा मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि हमारी यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
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